New Labour Code 2025: अब वर्क कल्चर में आएगा बड़ा बदलाव, 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का नया सिस्टम

New Labour Code 2025: भारत में काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव होने वाला है। New Labour Code 2025 के आने के साथ ही अब 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी वाला फॉर्मेट हकीकत बन सकता है। सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 बड़े कोड बनाए हैं, जो न केवल वर्किंग कल्चर को मॉडर्न बनाएंगे, बल्कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए बड़ी सहूलियत भी लेकर आएंगे। आइए विस्तार से समझते हैं कि New Labour Code 2025 में आपके लिए क्या-क्या बदलने वाला है।

न्यू लेबर कोड 2025 क्या है?

New Labour Code 2025 का मकसद देश के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कंपनियों को ऑपरेशन में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देना है। इस कोड के तहत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर 4 मुख्य कोड बनाए गए हैं:

• वेज कोड (Code on Wages)

• सोशल सिक्योरिटी कोड (Code on Social Security)

• इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (Industrial Relations Code)

• ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)

इन कोड्स का मकसद मजदूरों को बेहतर सुरक्षा देना, वेतन में स्पष्टता लाना और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है।

4-डे वर्क वीक: काम के नए तरीके की शुरुआत

न्यू लेबर कोड की सबसे चर्चित बात है चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का ऑप्शन। इसके तहत कर्मचारी सप्ताह में 48 घंटे काम करेंगे, लेकिन यह 4 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यानी हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट होगी, जिसके बाद 3 दिन की लंबी छुट्टी मिल सकती है।

4-डे वर्क वीक के मुख्य पॉइंट्स:

• कुल काम के घंटे 48 ही रहेंगे, बस उन्हें 4 दिनों में बांट दिया जाएगा।

• 3 दिन का वीकेंड मिलेगा, जिससे वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा।

• यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सहमत हों।

• कंपनियां जहां आउटपुट-बेस्ड काम होता है, वहां यह मॉडल जल्दी अपनाया जा सकता है।

यह मॉडल खास तौर पर IT कंपनियों, स्टार्टअप्स और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा मुफीद रहेगा, जहां फ्लेक्सिबल शेड्यूल की डिमांड रहती है।

सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव

न्यू लेबर कोड के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव होगा। अब बेसिक सैलरी को कुल CTC (Cost To Company) का कम से कम 50% होना जरूरी होगा।

नए सैलरी स्ट्रक्चर की मुख्य बातें:

• बेसिक सैलरी बढ़ेगी, जिससे PF और ग्रेच्युटी का योगदान भी बढ़ेगा।

• इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स ज्यादा होंगी।

• टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पहले से बेहतर हो जाएंगे।

वर्तमान बनाम नया सैलरी स्ट्रक्चर:

इस बदलाव से भले ही शुरू में थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन लंबी अवधि में यह कर्मचारियों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करेगा।

कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर असर

कर्मचारियों के लिए फायदे:

• लंबा वीकेंड मिलने से वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा।

• रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा।

• सैलरी स्ट्रक्चर में पारदर्शिता आएगी।

• लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी।

नियोक्ताओं के लिए चुनौतियां:

• PF और ग्रेच्युटी में ज्यादा योगदान देना होगा।

• HR और पे-रोल सिस्टम्स को अपडेट करना पड़ेगा।

• लीगल कंप्लायंस की जिम्मेदारी बढ़ेगी।

• लेकिन इससे कर्मचारियों की संतुष्टि और रिटेंशन रेट बेहतर हो सकता है।

वर्किंग ऑवर्स और नई पॉलिसीज

न्यू लेबर कोड वर्किंग आवर्स, ओवरटाइम और लीव पॉलिसीज को भी नया रूप देता है:

यह नए प्रावधान वर्कप्लेस पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और संतुलन को बढ़ावा देंगे।

सेक्टर वाइज एडॉप्शन

हर इंडस्ट्री में इन बदलावों को अपनाने की गति अलग-अलग रहेगी:

न्यू लेबर कोड के फायदे और नुकसान

फायदे:

• वर्क-लाइफ बैलेंस में सुधार।

• मजबूत रिटायरमेंट फंड।

• पारदर्शी और स्पष्ट वेतन संरचना।

• भारत का कार्यस्थल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब आएगा।

नुकसान:

• शुरुआती चरण में भ्रम और असमंजस की स्थिति।

• सभी इंडस्ट्रीज के लिए व्यावहारिक नहीं।

• नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

• HR और टेक्नोलॉजी सिस्टम को अपग्रेड करना जरूरी।

New Labour Code 2025 भारत में श्रम सुधारों की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल कर्मचारियों को बेहतर भविष्य और सुविधाएं देगा, बल्कि कंपनियों को भी अपनी कार्य प्रणाली को अधिक प्रोफेशनल और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाने का मौका देगा।

हालांकि इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां होंगी, फिर भी यदि कर्मचारी और नियोक्ता मिलकर सही तरीके से इसे अपनाते हैं तो आने वाला समय दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा।

सभी कर्मचारियों और कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने HR विभागों या लीगल एक्सपर्ट्स से सही जानकारी लें और बदलाव के लिए पहले से तैयारी करें, ताकि ट्रांजिशन स्मूद तरीके से हो सके।

याद रखें, राज्य सरकारों और अलग-अलग सेक्टर्स के हिसाब से कुछ नियमों में बदलाव संभव है, इसलिए ऑफिशियल सोर्सेज से अपडेट रहना बेहद जरूरी है।

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