Commissions of Uttarakhand in Hindi: देश में विभिन्न राज्यों में ऐसे आयोग बनाए जाते हैं जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन आयोगों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य के नागरिकों को उनके अधिकार मिले और उन्हें न्याय मिले। मानवाधिकारों की रक्षा से लेकर सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी तक, इन आयोगों के कार्य क्षेत्र अलग-अलग हो सकते हैं।
उत्तराखंड में भी राज्य सरकार के सुचारू संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण आयोगों का गठन किया गया है। इनमें योजना आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, विधि आयोग, महिला आयोग, प्रवासन आयोग आदि शामिल हैं। प्रत्येक आयोग की स्थापना, उसके अध्यक्ष और कार्य राज्य प्रशासन के लिए आवश्यक हैं और ये राज्य के विकास व शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
योजना आयोग – राज्य में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाता है।
राज्य वित्त आयोग – स्थानीय निकायों के वित्तीय मामलों, कराधान और सहायता अनुदान की देखरेख करता है।
राज्य चुनाव आयोग – चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
विधि आयोग – कानूनी सुधारों पर सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
महिला आयोग – महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और लैंगिक समानता के लिए कार्य करता है।
प्रवासन आयोग – राज्य के भीतर या बाहर प्रवासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है।
उत्तराखंड राज्य योजना आयोग
गठन: 21 मार्च 2001
मुख्यालय: देहरादून
प्रथम अध्यक्ष: नित्यानंद स्वामी
प्रथम उपाध्यक्ष: भारत सिंह रावत
आयोग के अध्यक्ष के पद पर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं।
राज्य योजना आयोग का कार्य
राज्य योजना आयोग का मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न संसाधनों — भौतिक, वित्तीय और जनशक्ति — का सही अनुमान लगाना और उनका समावेशी विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है। यह आयोग राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास में आने वाली बाधाओं की पहचान करता है, उनके समाधान सुझाता है और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है।
उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग
प्रथम अध्यक्ष: आर. के. दर
वर्तमान अध्यक्ष: इंदु कुमार पांडे
वर्तमान में उत्तराखंड का 5वां वित्त आयोग कार्यरत है।
राज्य वित्त आयोग के कार्य
राज्य वित्त आयोग का कार्य है राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को समेकित निधि से धन आवंटित करना। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय मामलों में मध्यस्थता करता है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को प्रदान की गई धनराशि के सही उपयोग की निगरानी करता है।
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग
स्थापना: 30 मई 2001
प्रथम अध्यक्ष: दुर्गेश जोशी
वर्तमान अध्यक्ष: चंद्रशेखर भारत
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राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य
यह आयोग राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।
उत्तराखंड विधि आयोग
प्रथम अध्यक्ष: धर्मवीर शर्मा
वर्तमान अध्यक्ष: राजेश टंडन
विधि आयोग का कार्य
उत्तराखंड विधि आयोग का उद्देश्य राज्य के विधिक ढांचे में सुधार करना है। यह कानूनों की समीक्षा करता है और आवश्यकतानुसार कानूनों में संशोधन की सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग
स्थापना: जुलाई 2011
कार्य प्रारंभ: 30 मई 2013
प्रथम अध्यक्ष: विजेंद्र जैन
वर्तमान अध्यक्ष: विजय कुमार बिष्ट
मानवाधिकार आयोग के कार्य
यह आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें इस आयोग के समक्ष आती हैं, जिन्हें स्व-प्रेरणा या न्यायालय के आदेश के आधार पर जांचा जाता है।
उत्तराखंड महिला आयोग
स्थापना: 13 मई 2013
प्रथम अध्यक्ष: संतोष चौहान
वर्तमान अध्यक्ष: कुसुम कंडवाल
वर्तमान उपाध्यक्ष: शायरा बानो
मुख्य कार्य:
यह आयोग महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्य करता है। यह महिला संबंधी विधायी सुझावों की सिफारिश करता है, शिकायतों का समाधान करता है तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देता है।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
स्थापना: 10 मई 2011
प्रथम अध्यक्ष: अजय सेतिया
वर्तमान अध्यक्ष: उषा नेगी
मुख्य कार्य:
यह आयोग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्धन एवं विकास सुनिश्चित करने हेतु कार्य करता है। यह एक वैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर बच्चों से संबंधित अधिकारों के संरक्षण हेतु गठित किया गया है।
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उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (SC/ST आयोग)
प्रथम अध्यक्ष: नारायण राम आर्य
वर्तमान अध्यक्ष: मूरत राम
मुख्य कार्य:
यह आयोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को संविधान प्रदत्त सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है, शिकायतों की जांच करता है, तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देता है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC)
स्थापना: 17 सितंबर 2014
प्रथम अध्यक्ष: आर.बी.एस. रावत
मुख्य कार्य:
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ की रिक्तियों को पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य युवाओं से भरने का कार्य करता है।
उत्तराखंड मुख्य सूचना आयुक्त
प्रथम आयुक्त: आर.एस. टोलिया
वर्तमान आयुक्त: अर्जुन सिंह
मुख्य कार्य:
यह आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की निगरानी करता है।
उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक (DGP)
प्रथम DGP: अशोक कांत शरण
वर्तमान DGP: अशोक कुमार
उत्तराखंड की प्रथम महिला DGP: कंचन चौधरी भट्टाचार्य (देश की पहली महिला DGP भी)
मुख्य कार्य:
राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग
प्रथम अध्यक्ष: के.डी. शाही
वर्तमान अध्यक्ष: जे.एस. त्रिपाठी
मुख्य कार्य:
यह आयोग उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों का त्वरित, सस्ता और न्यायसंगत समाधान देने के लिए त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र के तहत कार्य करता है।
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राज्य सेवा का अधिकार आयोग
स्थापना: 13 मार्च 2013
वर्तमान अध्यक्ष: आलोक कुमार जैन
महत्वपूर्ण जानकारी: सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में पारित हुआ।
मुख्य कार्य:
सरकारी सेवाओं के पारदर्शी और समयबद्ध वितरण हेतु यह आयोग नागरिकों के अधिकारों की निगरानी करता है।
उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
गठन: 17 अगस्त 2002
मुख्यालय: देहरादून
अध्यक्ष: मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष: देवेंद्र बिष्ट
मुख्य कार्य:
प्रदेश में खादी व ग्रामोद्योगों को संगठित कर उनका विकास करना, प्रशिक्षण देना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग
स्थापना: 27 मई 2003
वर्तमान अध्यक्ष: आर.के. जैन
मुख्य कार्य:
राज्य में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास की निगरानी, उनके अधिकारों की रक्षा तथा नीतियों का मूल्यांकन करना।
उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC आयोग)
स्थापना: 20 मई 2003
वर्तमान अध्यक्ष: कुंदन लाल सक्सेना
मुख्य कार्य:
ओबीसी वर्ग के निर्धारण, शिकायतों की जांच तथा वर्गीकरण की समीक्षा कर राज्य सरकार को सिफारिशें देना।
उत्तराखंड राज्य किसान आयोग
स्थापना: 9 अक्टूबर 2016
प्रथम अध्यक्ष: चौधरी राजेंद्र सिंह
वर्तमान अध्यक्ष: राकेश राजपूत
मुख्य कार्य:
राज्य में कृषि की स्थिति की समीक्षा करना, आयवर्धन के उपाय सुझाना, कृषि विविधीकरण एवं बाजार-आधारित रणनीतियों को बढ़ावा देना।
उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग
स्थापना: वर्ष 2017
अध्यक्ष: मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष: शरद सिंह नेगी
मुख्य कार्य:
राज्य के पलायन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना, ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं बनाना और पलायन रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनाना। यह आयोग “मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना” के तहत कार्य करता है।
मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तराखंड
वर्तमान: प्रमोद कुमार गुप्ता
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग
वर्तमान अध्यक्ष: सुभाष कुमार
मुख्य कार्य:
राज्य में विद्युत आपूर्ति के नियमन, दर निर्धारण एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
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