UTTARAKHAND CABINET MEETING: कई नए प्रस्तावों को मिली मंजूरी, विधायकों की पेंशन बढ़ी
UTTARAKHAND CABINET MEETING, देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में बजट प्रस्ताव, सड़क सुरक्षा नियमावली, निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन, विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी और वनाग्नि सुरक्षा उपायों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले:
1. विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी
- पूर्व विधायकों की पेंशन ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 की गई।
- हर साल ₹3,000 की वृद्धि होगी, पहले यह वृद्धि ₹2,500 थी।
- सदन में भाग लेने वाले विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई।
2. सड़क सुरक्षा नियमावली को मंजूरी
- उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने नई रोड सेफ्टी पॉलिसी बनाई, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
- इससे यातायात नियमों को सख्त और सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
3. निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन
- उत्तराखंड निर्वाचन विभाग के ढांचे में बदलाव की स्वीकृति।
- कुल 387 नए पद प्रस्तावित किए गए:
- 28 पदेन अधिकारी,
- 195 नियमित कर्मचारी,
- 164 बाहरी स्रोत से भरे जाने वाले पद।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
4. सैनिक कल्याण विभाग को भूमि आवंटन
- उपनल कार्यालय के लिए देहरादून के ब्राह्मण गांव में कृषि योग्य बंजर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह भूमि ₹1 प्रतिवर्ष की दर से 90 साल के लिए लीज पर दी जाएगी।
5. वनाग्नि रोकने के लिए नई योजना
- वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत क्लस्टर स्तर पर वन अग्नि सुरक्षा प्रबंधन समितियां बनाई जाएंगी।
- हर समिति को 30,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- समिति को 500-600 हेक्टेयर वन क्षेत्र सौंपा जाएगा।
6. पर्यटन क्षेत्र में बड़ा निवेश
- केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाने की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
- रुद्राक्ष एविएशन द्वारा एमआई-17 हेलीकॉप्टर के जरिए आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए 90 दिवसीय हेली सेवा शुरू होगी।
7. औद्योगिक और परिवहन ढांचे में सुधार
- परिवहन विभाग के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) के 10 नए पद सृजित किए गए।
- उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण अधिनियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी।
8. किसानों और उद्यमियों को राहत
- राज्य सेक्टर की मधुमक्खी पालन योजना के तहत दी जाने वाली राज्य सहायता ₹350 से बढ़ाकर ₹750 कर दी गई।
- सेब की अति सघन बागवानी योजना के लिए सरकार तीन किस्तों में धनराशि देगी।
- पेराई सत्र 2024-25 के लिए सहकारी और सार्वजनिक चीनी मिलों को बैंक से लोन लेने हेतु ₹388.01 करोड़ की सरकारी गारंटी मंजूर।
9. बजट प्रस्ताव को मंजूरी
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कैबिनेट ने बजट प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी।
- वनाग्नि सुरक्षा और ग्रामीण स्तर पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को भी शामिल करने की योजना।
10. गैस और पेट्रोलियम उत्पादों पर राहत
- पीएनजी और सीएनजी पर वैट कम किया गया।
- पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर 5% किया गया।
- सीएनजी पर वैट 20% से घटाकर 10% किया गया।
कैबिनेट बैठक के अन्य अहम फैसले:
- स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, नई टिहरी की नियमावली 2024 को स्वीकृति।
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
- ब्रिज, रोपवे और टनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक पदों की योग्यता और अनुभव में संशोधन।
- कृषि उत्पादन मंडी समिति, रुद्रपुर की भूमि का उपयोग अब आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
- उत्तराखंड पेयजल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे को विधानसभा में रखने की मंजूरी।
उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा प्रभाव विधायकों, पूर्व विधायकों, सैनिकों, किसानों, उद्यमियों और आम जनता पर पड़ेगा। खासतौर पर सड़क सुरक्षा नियमों को सख्त करने, वनाग्नि रोकथाम, पर्यटन विकास, औद्योगिक सुधार और वित्तीय योजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं।
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