उत्तराखंड में जमीन खरीदने का नया नियम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन किया जाए।
इसके लिए उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए आपराधिक इतिहास के साथ ही जमीन खरीदने का मकसद भी बताना होगा।
मुख्यमंत्री आवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, यह बताना अनिवार्य होगा। अब आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा। इसका सत्यापन निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवा कर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी लोगों के जमीन खरीदने से पहले सघन जांच की जाए कि उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला न चल रहा हो। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख प्रारूप पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए और कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वनाग्नि, पेयजल, और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा की जाए। जो भी प्रभावी उपाय किए जाने हैं, जल्द किए जाएं। कार्यों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन और आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण रखी जाएं। शासन के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से सभी जिलाधिकारियों के संपर्क में रहें और जनपदों से किसी भी प्रकार की सहायता के अनुरोध पर उनका शीघ्र समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जल्द मिले। वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसकी त्वरित कार्रवाई करें। जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए।
जल संरक्षण और संवर्द्धन के साथ ही व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इसे जन अभियान से जोड़ा जाए और वर्षा जल संचय पर भी विशेष ध्यान देते हुए लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, एडीजी एपी अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी और अपर सचिव जेसी कांडपाल उपस्थित थे।
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