केदारनाथ उपचुनाव: चप्पे-चप्पे पर नजर, 75% मतदान केंद्रों पर CCTV से वेबकास्टिंग, GPS ट्रैकिंग से गाड़ियों पर भी नजर

केदारनाथ उपचुनाव, देहरादून: केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए नए उपाय लागू किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में इस बार 75% मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

वेबकास्टिंग के जरिए सीधी निगरानी

निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए 173 मतदान केंद्रों में से 130 केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से वेबकास्टिंग के जरिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय और निर्वाचन आयोग सीधे निगरानी कर सकेगा।

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जीपीएस ट्रैकिंग से गाड़ियों पर नजर

चुनाव में इस्तेमाल हो रही 205 गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके जरिए इन गाड़ियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय और जिला कार्यालय में निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे।

पहली बार 75% केंद्रों पर CCTV का उपयोग

पिछले चुनावों में आमतौर पर केवल 50% मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाते थे। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 75% तक पहुंच गया है, जो निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी को नए स्तर पर ले जाता है।

तकनीकी सुधार से पारदर्शिता में इजाफा

सीसीटीवी और वेबकास्टिंग जैसी तकनीकों का उपयोग चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने में मदद करेगा। ये कदम निर्वाचन आयोग के सुधारवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और भविष्य में इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।

प्रमुख बातें :

1. सीसीटीवी और वेबकास्टिंग:
   • कुल 173 मतदान केंद्रों में से 130 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की गई है।
   • कैमरा लगने के बाद इनकी कार्यक्षमता की क्रॉस चेकिंग भी की जा चुकी है।
   • वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की लाइव निगरानी की जाएगी।
2. जीपीएस ट्रैकिंग:
   • निर्वाचन प्रक्रिया में इस्तेमाल हो रही 205 गाड़ियों में जीपीएस इंस्टॉल किया गया है।
   • गाड़ियों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए मुख्य और जिला निर्वाचन कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
   • जीपीएस और वेबकास्टिंग की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।
3. नए प्रयास:
   • अब तक 50% मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रथा थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 75% तक पहुंचा है।
   • यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

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Deepak Bisht

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