Uttarakhand News today In Hindi: अब साल में तीन बार फ्री मिलेंगे LPG गैस सिलेंडर, जानें कैबिनेट के अन्य फैसले

Uttarakhand News today In Hindi: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसमें राज्य के अंत्योदय परिवारों को साल में तीन बार मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने की घोषणा की गई है। यह योजना पहले से लागू थी, लेकिन अब इसे 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई गैस के खर्च से राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। सरकार के इस कदम से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अन्य बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दे सकेंगे।

इस बैठक में सरकार ने न केवल मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना को आगे बढ़ाया, बल्कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के समय को भी तीन साल के लिए बढ़ा दिया। इस निर्णय से राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में बसे गरीब परिवारों को उनके निवास स्थान पर स्थायीत्व की सुरक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा, भूजल का व्यावसायिक उपयोग अब महंगा होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट ने भूजल उपयोग पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसके तहत प्राकृतिक जल स्रोतों के उपयोग पर भी यह टैक्स लागू होगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और भूजल का अधिकतम लाभ सुरक्षित किया जा सकेगा।

Uttarakhand News today In Hindi में जानें कैबिनेट बैठक के नए फैसले 

इस कैबिनेट बैठक में राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों और योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सीमांत जिलों की सहकारी समितियों को आईटीबीपी के लिए मटन, चिकन और मछली की आपूर्ति का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में अहम कदम बढ़ाया जा सकेगा। नगर पालिका के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी गई, जो नगर पालिका कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है।

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उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में नए पदों को शामिल किया गया है, जिससे राज्य में जैविक उत्पादन और बीज उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति का पुनर्गठन भी कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया, जो स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में सुधार लाने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति के लिए संशोधन नियमावली को भी मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा के तहत औटी, लैब और डेंटल टैक्नीशियन सेवा नियमावली में बदलाव को भी स्वीकृति दी है। सिडकुल हरिद्वार में हेलिपैड के निर्माण को मंजूरी देने का फैसला भी लिया गया है, जिससे राज्य में पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं का विस्तार होगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

पशु सेवा केंद्र चौड़ामेहता (चंपावत) का उच्चीकरण, उत्तराखंड स्पाइस सोसायटी के ढांचे को मंजूरी और सिविल न्यायालय विकासनगर में अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए भूमि लीज पर देने जैसे निर्णय भी इस बैठक में लिए गए। इसके अलावा, खाद्य संरक्षा विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बढ़ेगी।

कैबिनेट के ये फैसले उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, विकास और गरीबों की सहायता के उद्देश्य से किए गए हैं।

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Triska Singh

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