8th Pay Commission Good News: 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी? अब आपकी सैलरी में बंपर 2 गुनी बढ़ोतरी!
8th Pay Commission Good News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने करोड़ों कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भारी लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस फैसले की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने जानकारी दी कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। सातवां वेतन आयोग, जिसका गठन 2016 में हुआ था, 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी।
यह कदम कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि का संकेत देता है और सरकार के इस निर्णय को लेकर कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है।
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लाखों-करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह एक बहुप्रतीक्षित खबर थी, और आठवें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। सरकार ने आखिरकार इस मांग को पूरा करते हुए आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से करोड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर उन कर्मचारियों को, जो अपने मूल वेतन और भत्तों में संशोधन का इंतजार कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि आठवें वेतन आयोग का गठन 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं, जिसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, पेंशन, और अन्य भत्तों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
सातवें वेतन आयोग ने वेतन समानता सुनिश्चित की, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा लाभ हुआ। अब, आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ, सरकार का यह कदम वेतन और पेंशन में और अधिक सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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पिछले केंद्रीय बजट में लाखों कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन उस समय उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। अब, सरकार ने उनकी इस आस को पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
इस फैसले से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी राहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के रूप में आई है, जिसके तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 तक किया जा सकता है। यह कदम कर्मचारियों की आय में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आएगा।
सरकार का यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से कर्मचारियों को सशक्त करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। इस घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनधारकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक 7वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं हैं। इसका मतलब यह होगा कि कोल इंडिया में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके दायरे में नहीं आएगा।
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