प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत देहरादून और हरिद्वार में 150 ई-बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। इसके संचालन से पहले, आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग दोनों शहरों में ई-बसों के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए किया जाएगा।
देहरादून में 100 और हरिद्वार में 50 बसों का संचालन
पर्यावरण और सुगम यातायात के लिए ई-बस सेवा को एक बेहतर और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल विकल्प माना जा रहा है। योजना के तहत देहरादून में 100 बसों और हरिद्वार जिले में 50 बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों का प्रबंधन रोडवेज के पास होगा, जिसके लिए रोडवेज को एक कंपनी स्थापित करनी होगी और अन्य जरूरी कार्यों को भी पूरा करना होगा।
डिपो और चार्जिंग स्टेशन की तैयारी
संसाधनों की उपलब्धता के लिए, ई-बसों के डिपो और चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण जरूरी है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में डिपो तैयार किया जाएगा, वहीं हरिद्वार में वर्कशॉप के पास डिपो और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसके लिए स्थान चिह्नित कर लिया गया है और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।
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परियोजना के लिए मिली 30 करोड़ की राशि
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत ने बताया कि डिपो और चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
ई-बस सेवा: सुगम यातायात और पर्यावरण संरक्षण का कदम
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शुरू की जा रही यह योजना न केवल सुगम यातायात को प्रोत्साहित करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी।
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