देश के नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच दिलाने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा बीते तीन वर्षों में कानूनी सहायता, सलाह और जागरूकता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। एलएसए कानून, 1987 के तहत गठित नालसा, समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम और मुफ्त विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरंतर सक्रिय है।
कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्रीअर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु देश के 662 जिलों में कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता (LADC) कार्यालय कार्यरत हैं, जो पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जागरूकता शिविरों, लोक अदालतों और निवारक योजनाओं के माध्यम से व्यापक कार्य किए जा रहे हैं।
कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त करने वाले लाभार्थी (पिछले 3 वर्षों में)
| वर्ष | लाभान्वित व्यक्ति (संख्या) |
|---|---|
| 2022-23 | 12,14,769 |
| 2023-24 | 15,50,164 |
| 2024-25 | 16,57,527 |
| कुल | 44,22,460 |
लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामले
| वर्ष | राज्य लोक अदालत | स्थायी लोक अदालत | राष्ट्रीय लोक अदालत* |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 8,51,309 | 1,71,138 | 4,19,26,010 |
| 2023-24 | 12,07,103 | 2,32,763 | 8,53,42,217 |
| 2024-25 | 13,44,814 | 2,37,980 | 10,45,26,119 |
| कुल | 34,03,226 | 6,41,881 | 23,17,94,346 |
*राष्ट्रीय लोक अदालत संबंधी आंकड़े कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 पर आधारित हैं।
एलएडीसीएस के अंतर्गत सौंपे और निपटाए गए मामले
| वर्ष | सौंपे गए मामले | निपटाए गए मामले |
|---|---|---|
| 2023-24 | 3,36,830 | 2,12,505 |
| 2024-25 | 5,32,413 | 3,72,750 |
| कुल | 8,69,243 | 5,85,255 |
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और सहभागिता (पिछले 3 वर्षों में)
| वर्ष | कार्यक्रमों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|
| 2022-23 | 4,90,055 | 6,75,17,665 |
| 2023-24 | 4,30,306 | 4,49,22,092 |
| 2024-25 | 4,62,988 | 3,72,32,850 |
| कुल | 13,83,349 | 14,96,72,607 |
सामाजिक सरोकार और संवेदनशील वर्गों के लिए जागरूकता
नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा बच्चों, श्रमिकों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति-जनजातियों, दिव्यांगजनों आदि के लिए विशेष कानूनी जागरूकता अभियान चलाए गए। संबंधित कानूनों पर आधारित सरल भाषा की पुस्तिकाएं और पैम्फलेट भी जनता में वितरित किए गए।
जिलाधिकारी प्रतीक जैन का औचक निरीक्षण: रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर सख्त रुख
अगर आपको उत्तराखंड से सम्बंधित यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें साथ ही हमारे Facebook | Twitter | Instagram व | Youtubeको भी सब्सक्राइब करें।
About The Author
