![उधम सिंह नगर, उत्तराखंड: भारत-नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में अतिक्रमण, भारतीय अधिकारियों के साथ नेपाली नागरिकों की नोकझोंक 1 उधम सिंह नगर, उत्तराखंड: भारत-नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में अतिक्रमण, भारतीय अधिकारियों के साथ नेपाली नागरिकों की नोकझोंक](https://kedartimes.com/wp-content/uploads/2025/02/encroachment-in-indo-nepal-border-no-man-s-land-1024x576.jpg)
उधम सिंह नगर, उत्तराखंड: भारत-नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में अतिक्रमण, भारतीय अधिकारियों के साथ नेपाली नागरिकों की नोकझोंक
उधम सिंह नगर, उत्तराखंड: भारत-नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में अतिक्रमण के मामले ने मंगलवार को तनाव बढ़ा दिया। अतिक्रमण हटाने पहुंची भारतीय प्रशासनिक टीम का नेपाली नागरिकों के साथ विवाद हो गया।
नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण का मामला
खटीमा तहसील क्षेत्र के मेलाघाट इलाके में इंडो-नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मंगलवार को एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट, वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा, और 57 बटालियन एसएसबी के कमांडेंट मनोहर लाल के नेतृत्व में राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान नेपाल की ओर से स्थानीय विधायक बेल बहादुर राणा, नेपाल एपीएफ डीएसपी संतोष बी सिंह, और इंस्पेक्टर देवेंद्र नाथ भी मौजूद रहे।
भारतीय और नेपाली अधिकारियों में विवाद
संयुक्त टीम द्वारा पिछले गुरुवार को किए गए सर्वेक्षण में मुख्य पिलर 796 से 798 तक नो मैंस लैंड में अतिक्रमण पाया गया था। इसके बाद भारतीय प्रशासन ने अपनी ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, लेकिन नेपाली क्षेत्र में अब तक अतिक्रमण बरकरार है।
इस बीच, नेपाली नागरिकों ने भारतीय प्रशासन द्वारा किए गए चिन्हीकरण के निशानों को मिटा दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने विवाद को शांत कराया और दोनों देशों के प्रशासन के बीच वार्ता हुई।
नेपाली मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने का आरोप
भारतीय अधिकारियों ने कहा कि नेपाल की मीडिया ने गलत जानकारी फैलाकर स्थानीय लोगों को गुमराह किया। एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट और एसएसबी कमांडेंट मनोहर लाल ने बताया कि भारत की ओर से अतिक्रमण हटा दिया गया है और नेपाली प्रशासन से भी कार्रवाई करने की अपील की गई है।
शांतिपूर्ण समाधान पर सहमति
दोनों देशों के प्रशासन ने आपसी संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मुद्दे को सुलझाने का निर्णय लिया है। नेपाल प्रशासन को भी नो मैंस लैंड से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थितियों से बचा जा सके।
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