धामी कैबिनेट के अहम फैसले: सरकारी नौकरियों से लेकर गाड़ियों पर टैक्स माफी तक, जानिए एक-एक बड़ा फैसला

देहरादून, 4 जून 2025 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में बुधवार को प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। बैठक में कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन पर सहमति की मुहर लगाई गई।

लिये गये प्रमुख फैसले:

853 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित का लाभ

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 2013 में कार्यरत रहे 853 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित की श्रेणी में लाभ दिया जाएगा। इससे इन कर्मियों के परिजनों को भविष्य में सरकारी योजनाओं और नियुक्तियों में अधिकार मिलेगा। यह एक प्रकार से वर्षों से उपेक्षित रहे सफाई कर्मचारियों को न्याय देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

EV और CNG वाहनों के लिए परिवहन नीति में बदलाव, हाइब्रिड वाहनों को भी मिलेगा टैक्स फ्री लाभ

परिवहन क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य में सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित करने की नीति को आगे बढ़ाया है। जिन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, उन्हें SMA अकाउंट के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही अब तक केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जा रही मोटर वाहन कर की छूट को बढ़ाकर हाइब्रिड गाड़ियों तक भी विस्तारित किया गया है। इससे राज्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और ग्रीन मोबिलिटी को बल मिलेगा।

वर्दीधारी भर्तियों के लिए साझा परीक्षा प्रणाली

पुलिस भर्ती व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक के पदों के लिए अब अलग-अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी भर्तियाँ एक साथ आयोजित होंगी और चयन के बाद मेरिट के अनुसार विभागों में आवंटन किया जाएगा। यह व्यवस्था भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगी।

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नए पदों के सृजन सहित,विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रमुख को मिलेगा विभागाध्यक्ष का दर्जा

कार्मिक विभाग की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख को अब विभागाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त होगा, जिससे इस संवेदनशील क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण और जवाबदेही मजबूत होगी। मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं जिससे आयोग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

बद्रीनाथ में होंगे सांस्कृतिक और कलात्मक विकास कार्य

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने धार्मिक नगरी बद्रीनाथ में CSR फंडिंग के माध्यम से ‘शेष नेत्र लोटस वॉल’ के निर्माण की अनुमति दी है। इसके अलावा सुदर्शन चौक और बद्री नारायण चौक पर कलात्मक संरचनाएं, जैसे ‘ट्री ऑन रिवर स्कल्प्चर’ और विशेष आर्टवर्क विकसित किए जाएंगे। यह निर्णय पर्यटन को एक नई सौंदर्यता प्रदान करने वाला है।

नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी लाभ को दी गई मंजूरी

एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब नई पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी सेवाओं के आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यह लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांगों में से एक थी, जिसे सरकार ने अंततः स्वीकार कर लिया है।

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