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उत्तरकाशी : एसएसबी गुरिल्ला संगठन की आपातकालीन बैठक संपन्न, आत्मदाह करने वालों की सूची भी जारी

उत्तरकाशी : एसएसबी गुरिल्ला संगठन की आपातकालीन बैठक संपन्न, आत्मदाह करने वालों की सूची भी जारी

उत्तरकाशी, 14 दिसंबर 2024: एसएसबी गुरिल्ला संगठन की एक आपातकालीन बैठक आज प्रदेश महासचिव एवं जिला अध्यक्ष उत्तरकाशी महावीर सिंह रावत और जिला महासचिव भूपेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष टिहरी दिनेश प्रसाद गैरोला, प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल भट्ट, प्रतापनगर ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला प्रचारक टिहरी आशाराम जोशी, सहित कई अन्य पदाधिकारी और सैकड़ों गुरिल्ला उपस्थित रहे।

सरकार को 16 दिसंबर तक का अल्टीमेटम

प्रदेश महासचिव महावीर सिंह रावत ने बैठक के दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गुरिल्लाओं की नौकरी पेंशन का जीओ (सरकारी आदेश) जारी करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया था। चूंकि 15 दिसंबर को रविवार का अवकाश है, इसलिए उन्होंने सरकार से 16 दिसंबर, सोमवार सुबह 11 बजे तक जीओ जारी करने की मांग की है।

यदि सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो:

  1. 17 दिसंबर: गुरिल्ला देहरादून कूच करेंगे।
  2. 18 दिसंबर: सीएम आवास के सामने भूख हड़ताल और आमरण अनशन शुरू करेंगे।
  3. 19 दिसंबर: दोपहर 1 बजे सैकड़ों गुरिल्ला आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे।

महावीर सिंह रावत ने साफ किया कि यदि ऐसा होता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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आत्मदाह करने वालों की सूची जारी

गुरिल्ला संगठन ने 19 दिसंबर को आत्मदाह करने वाले सदस्यों की सूची भी जारी की, जिनमें प्रमुख नाम हैं:

  1. महावीर सिंह रावत (प्रदेश महासचिव)
  2. भूपेंद्र सिंह रावत (जिला महासचिव)
  3. शैलेन्द्र सिंह राणा
  4. सुबोध कुमार
  5. विनोद कुमार
  6. किशोरी कुड़ियाल
  7. रघुवर लाल
  8. दिनेश राणा

संगठन ने उत्तराखंड के सभी गुरिल्ला साथियों से 17 दिसंबर को देहरादून पहुंचने और आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।

सरकार की परीक्षा की घड़ी

गुरिल्ला संगठन के इस कड़े कदम ने राज्य सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। संगठन लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, और इस आंदोलन में उग्रता बढ़ती नजर आ रही है। सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन 16 दिसंबर को यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार गुरिल्लाओं की मांगों को मानती है या स्थिति और गंभीर होती है।

 

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