UP Shikshamitra Salary Good News: उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार मानदेय बढ़ोतरी की दिशा में सक्रिय है। वित्त विभाग ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी शिक्षामित्रों के मानदेय के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 27 जनवरी तक इस मामले में अद्यतन जानकारी देने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट का यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिया। इस याचिका से पहले भी शिक्षामित्रों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को सम्मानजनक मानदेय तय करने के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया था। राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह रिपोर्ट हाईकोर्ट को भी भेजी गई है, और इस पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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उत्तर प्रदेश में लगभग 1.42 लाख शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिन्हें वर्तमान में ₹2000 प्रतिमाह का मानदेय मिलता है। लंबे समय से शिक्षामित्र अपने मानदेय को दोगुना करने और शिक्षकों के समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों की इस मांग पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षामित्रों ने 2023 में याचिका दाखिल की थी।
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हाईकोर्ट ने उनके मौजूदा मानदेय को न्यूनतम मानते हुए सरकार को समिति गठित करने और समाधान निकालने का निर्देश दिया था। अब, सरकार के वित्त विभाग में प्रस्ताव पारित होने के बाद, उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह निर्णय न केवल शिक्षामित्रों के लिए राहतभरा होगा, बल्कि उनके लंबे संघर्ष को भी मान्यता देगा।
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