यह बजट वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कमजोर होती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर केंद्रित हो सकता है। इसमें उपभोग बढ़ाने के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की दिशा में कदम उठाए जाने की संभावना है।

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अलग-अलग समय पर प्रस्तुत किए गए 10 बजटों के रिकॉर्ड के करीब पहुंचते हुए, निर्मला सीतारमण का यह बजट ऐतिहासिक बन रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था के 2025-26 में 6.3% से 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो कि 2024-25 के 6.4% के अनुमानित विकास दर से थोड़ा अधिक है। यह आंकड़े शुक्रवार, 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में प्रस्तुत किए गए हैं।

फरवरी 01, 2025 | 12:48
वित्त मंत्री ने एफआरबीएम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत विवरण प्रस्तुत किए

बजट भाषण समाप्त होने के बाद, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित विवरण सदन में प्रस्तुत किए:

मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति एवं राजकोषीय नीति रणनीति विवरण
व्यापक आर्थिक ढांचा विवरण

साथ ही, उन्होंने वित्त विधेयक 2025 भी पेश किया।

फरवरी 01, 2025 | 12:45
बजट भाषण समाप्त

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:45 PM

टैक्स स्लैब में बदलाव से करदाताओं को होगा फायदा

वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब में बदलाव के प्रभाव को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए:

12 लाख की आय पर ₹80,000 की बचत होगी।
18 लाख की आय पर ₹70,000 की राहत मिलेगी।
25 लाख की आय पर ₹1,10,000 का लाभ मिलेगा।

इन बदलावों के कारण सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर और 2,600 करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष कर छोड़ना पड़ेगा।

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:43 PM

नए टैक्स स्लैब

₹4 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
₹4 लाख – ₹8 लाख – 5%
₹8 लाख – ₹12 लाख – 10%
₹12 लाख – ₹16 लाख – 15%
₹16 लाख – ₹20 लाख – 20%
₹20 लाख – ₹25 लाख – 25%
₹25 लाख से अधिक – 30%

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:40 PM

12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए यह सीमा स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 जोड़ने के बाद ₹12.7 लाख होगी।
सभी आय वर्गों के लिए टैक्स स्लैब और रेट्स को आसान बनाया गया है।

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:39 PM

अन्य महत्वपूर्ण टैक्स प्रावधान

छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट्स को पंजीकरण के लिए 5 साल की बजाय 10 साल का समय मिलेगा।
अब दो खुद के घरों की वार्षिक आय को शून्य घोषित करने की छूट मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों में विवाद कम करने के लिए ‘सेफ हार्बर’ नियमों का विस्तार होगा।
पुरानी राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) के वरिष्ठ नागरिक खाताधारकों को टैक्स-फ्री निकासी की अनुमति।
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में सेवा देने वाले विदेशी व्यवसायों के लिए अनुमानित कर योजना प्रस्तावित।
इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टनेज टैक्स स्कीम का विस्तार किया जाएगा।
स्टार्टअप्स के लिए इनकॉरपोरेशन की सीमा 5 साल बढ़ाकर 2030 तक की गई।

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:37 PM

रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ी

अब किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:37 PM

TDS और TCS नियमों में बदलाव

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ब्याज पर TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई।
किराए पर TDS की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई।
LRS रेमिटेंस पर TCS की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई।
बिना PAN वाले मामलों में ही उच्च TDS दर लागू होगी।

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:35 PM

सीधे कर सुधार (Direct Tax Reforms)

वित्त मंत्री ने कहा, “नया इनकम टैक्स बिल न्याय की भावना को दर्शाएगा।”
इसका उद्देश्य:

मध्यवर्ग के लिए टैक्स सुधार
TDS और TCS नियमों को सरल बनाना
कर अनुपालन को बढ़ावा देना
व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना
रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:31 PM

घरेलू निर्माण और मूल्य संवर्धन को समर्थन

कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयरन बैटरी स्क्रैप, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाई जाएगी।
तकनीकी वस्त्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शटल-लेस लूम्स की दो और श्रेणियों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी।
Make in India के तहत फ्लैट LED टीवी पैनलों पर BCD को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया।
लिथियम आयन बैटरी और मोबाइल फोन निर्माण के लिए 35 नई पूंजीगत वस्तुओं को छूट सूची में जोड़ा गया।
इंटरनेट स्विच पर BCD को 20% से घटाकर 10% किया गया।
आयातित सामानों के उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई।

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:25 PM

36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी से छूट

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 नई दवाओं को पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया।
6 जीवनरक्षक दवाओं को रियायती कस्टम ड्यूटी सूची में जोड़ा गया।
फार्मा कंपनियों द्वारा संचालित 13 नए ‘पेशेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम’ और 37 दवाओं को भी छूट सूची में शामिल किया गया।

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:25 PM

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी जा रही है। इसके अलावा, 6 और दवाओं को रियायती कस्टम ड्यूटी की सूची में जोड़ा जाएगा।

फार्मा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत कुछ विशेष दवाएं और दवा कार्यक्रम पहले से ही बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त थे। अब 37 नई दवाओं और 13 नए पेशेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) में बदलाव

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:24 PM

टैरिफ स्ट्रक्चर को आसान बनाने और ड्यूटी इन्वर्जन को रोकने के लिए नए प्रस्ताव।
7 टैरिफ दरों को हटा दिया गया है, जिससे अब केवल 8 टैरिफ दरें (शून्य दर सहित) रह जाएंगी।
कुछ वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी पर कर की प्रभावी दर बनाए रखने के लिए उपयुक्त सेस लगाया जाएगा।
82 टैरिफ लाइनों पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाया जाएगा।

बजट अनुमान 2025-26

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:21 PM

कुल राजस्व (बिना उधारी): ₹34.96 लाख करोड़
कुल व्यय: ₹50.65 लाख करोड़
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): 4.4% GDP

इस घाटे को पूरा करने के लिए ₹11.4 लाख करोड़ की नेट मार्केट उधारी का अनुमान है।

संशोधित बजट अनुमान 2024-25

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:19 PM

कुल राजस्व (बिना उधारी): ₹31.47 लाख करोड़
कुल व्यय: ₹47.16 लाख करोड़
राजकोषीय घाटा: 4.8% GDP

वित्तीय नीतियाँ और नियामकीय सुधार

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:17 PM
वित्त मंत्री ने अगले 6 वर्षों के लिए वित्तीय समेकन (Fiscal Consolidation) का रोडमैप प्रस्तुत किया।

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:16 PM

नियामकीय ढांचे में सुधार के लिए 4 प्रमुख कदम:

एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो सभी गैर-वित्तीय सेक्टर की रेगुलेशन्स, लाइसेंस और परमिट की समीक्षा करेगी और 1 साल में सिफारिशें देगी।
2025 में ‘इंवेस्टमेंट-फ्रेंडलीनेस इंडेक्स’ लॉन्च किया जाएगा।
मौजूदा वित्तीय नियमों और सहायक निर्देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा।
जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज़ किया गया था। अब जन विश्वास 2.0 बिल लाकर 100 और प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज़ किया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधार

फरवरी 01, 2025 | समय: 12:12 PM

बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी, बशर्ते कि कंपनियां पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करें।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में और विस्तार दिया जाएगा।
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा।
नए पेंशन उत्पादों के विकास और विनियामक समन्वय के लिए एक मंच बनाया जाएगा।
2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्र्री को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे री-केवाईसी की प्रक्रिया तेज और आसान होगी।
नए निवेश को आकर्षित करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) में सुधार किया जाएगा।

बजट 2025 में आर्थिक विकास को गति देने, मध्यम वर्ग को राहत देने और निवेश बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

फरवरी 01, 2025 | 12:09
सुधारों से मिलेगी नई रफ्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं। उन्होंने कहा, “कर विभाग की प्राथमिकता पहले विश्वास और बाद में जांच की नीति पर आधारित होगी।” साथ ही, अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक पेश करने की घोषणा की।

फरवरी 01, 2025 | 12:08
निर्यात को मिलेगा चौथा इंजन
‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को एक मजबूत इंजन बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय मिलकर एक निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू करेंगे, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को आसानी से कर्ज उपलब्ध हो सके और गैर-शुल्कीय बाधाओं को कम किया जा सके।
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट नामक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

फरवरी 01, 2025 | 12:04
नवाचार में निवेश
वित्त मंत्री ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन किया है। डीपटेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी, जिससे नई पीढ़ी के स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।
आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 फेलोशिप्स के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन और ज्ञान-भारत मिशन की भी शुरुआत होगी, जिससे 1 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और संरक्षण किया जाएगा।

फरवरी 01, 2025 | 12:00
पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा
देश के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास राज्यों के साथ साझेदारी में किया जाएगा।
पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए:

होटल और हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन संस्थानों में कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
होमस्टे के लिए मुद्रा लोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
हील इन इंडिया पहल के तहत मेडिकल टूरिज्म को निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा मिलेगा।

फरवरी 01, 2025 | 11:56
खनन क्षेत्र में सुधार
खनन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खनन सूचकांक (State Mining Index) शुरू किया जाएगा।
महत्वपूर्ण खनिजों को पुनर्प्राप्त करने के लिए नई नीति लाई जाएगी।

फरवरी 01, 2025 | 11:55
उड़ान योजना में नया विस्तार
उड़ान योजना ने अब तक 1.5 करोड़ मध्यम वर्गीय यात्रियों को हवाई यात्रा का सपना साकार करने में मदद की है।
संशोधित उड़ान योजना के तहत:

120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा।
अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
पहाड़ी और आकांक्षी जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
बिहार में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे।

फरवरी 01, 2025 | 11:53
शिप बिल्डिंग सेक्टर में नई नीति
शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी को पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे शिप-ब्रेकिंग और समुद्री उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
लंबी अवधि की वित्तीय सहायता के लिए मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, जिसकी कुल राशि ₹25,000 करोड़ होगी।

फरवरी 01, 2025 | 11:52
परमाणु ऊर्जा मिशन
देश में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
₹20,000 करोड़ की लागत से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) पर रिसर्च किया जाएगा और 2033 तक 5 स्वदेशी SMRs चालू किए जाएंगे।

फरवरी 01, 2025 | 11:49
बिजली क्षेत्र में सुधार
राज्यों में बिजली वितरण सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाएगी।

फरवरी 01, 2025 | 11:49
शहरी क्षेत्र सुधारों के लिए नई योजना
शहरी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund) के तहत ₹1 लाख करोड़ की योजना लाई जाएगी।

इस कोष का उपयोग शहरों के पुनर्विकास, जल और स्वच्छता परियोजनाओं में होगा।
बैंक ऋण और PPP मॉडल के जरिए फंडिंग सुनिश्चित करने की शर्त रखी गई है।

फरवरी 01, 2025 | 11:47
जल जीवन मिशन में तेजी
2019 से अब तक 15 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से स्वच्छ जल कनेक्शन दिया जा चुका है।

मिशन के तहत 2028 तक 100% ग्रामीण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है।
वर्तमान में 80% ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया जा चुका है, जिसे जल्द पूरा करने के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाया जाएगा।

11:45 बजे | अर्थव्यवस्था में निवेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “अर्थव्यवस्था में निवेश” को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना का विस्तार किया।

हर इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय अगले 3 साल के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में विकसित होने वाली परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा।
राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की राशि 50 साल के बिना ब्याज वाले ऋण के रूप में दी जाएगी।
2025-2030 के लिए दूसरी एसेट मोनेटाइजेशन योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश किया जाएगा।

11:43 बजे | शहरी रोजगार और गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र

शहरी गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की एक नई योजना शुरू की जाएगी।
PM स्वनिधि योजना को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा मिलेगा। इसमें बेहतर ऋण सुविधाएं, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता दी जाएगी।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (गिग वर्कर्स) को पहचान पत्र दिए जाएंगे और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को इस योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

11:40 बजे | शिक्षा में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा

शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
मेडिकल शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में 1.1 लाख यूजी और पीजी सीटें जोड़ी गई हैं। अगले वर्ष 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
अगले तीन वर्षों में 200 जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

11:37 बजे | निवेश तीसरा इंजन – लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता मिलेगी।
अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में खोली जाएंगी।
सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी।
भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी।
5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
IIT पटना सहित 5 IITs का विस्तार किया जाएगा।

11:33 बजे | राष्ट्रीय निर्माण मिशन (मैन्युफैक्चरिंग मिशन)

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निर्माण मिशन की घोषणा।
यह मिशन सोलर सेल, EV बैटरियां, मोटर, कंट्रोलर, विंड टर्बाइन और ग्रिड-स्केल बैटरियां बनाने में मदद करेगा।

11:31 बजे | श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए नीतियां

जूता और चमड़ा उद्योग के लिए ‘फोकस प्रोडक्ट’ योजना शुरू होगी, जिससे 22 लाख नौकरियां पैदा होंगी।
खिलौना उद्योग को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी।

11:29 बजे | MSME सेक्टर को बढ़ावा

MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) भारत की दूसरी बड़ी विकास शक्ति।
MSMEs भारत के 45% निर्यात में योगदान देते हैं।
MSME वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा।
स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का नया फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया जाएगा।
5 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी।

11:23 बजे | कृषि क्षेत्र के लिए योजनाएं

PM धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को कृषि हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू होगा।
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी।
कपास उत्पादकता मिशन से किसानों की आय बढ़ेगी।
मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए नए कानून लाए जाएंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।
असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन क्षमता वाला प्लांट स्थापित होगा।
इंडिया पोस्ट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत लॉजिस्टिक्स संगठन में बदला जाएगा।

11:17 बजे | विपक्ष का विरोध प्रदर्शन

महाकुंभ में मची भगदड़ पर चर्चा की मांग खारिज होने के बाद विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया।

11:17 बजे | 6 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार

विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए जाएंगे:
1. कर प्रणाली
2. बिजली क्षेत्र
3. शहरी विकास
4. खनन
5. वित्तीय क्षेत्र
6. नियामक सुधार

11:14 बजे | बजट में 10 प्रमुख विकास उपाय

गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं।
कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा।
विनिर्माण और MSME क्षेत्र के विकास को गति।
नौकरी सृजन और नवाचार को बढ़ावा।
ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात वृद्धि पर जोर।

11:11 बजे | विकसित भारत का दृष्टिकोण

शून्य गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और कृषि क्षेत्र का वैश्विक विस्तार।

11:08 बजे | अगले 5 साल – सबका विकास

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर।

11:06 बजे | भू-राजनीतिक चुनौतियां और आर्थिक वृद्धि

वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा।

11:04 बजे | वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया

सरकार का लक्ष्य तेजी से विकास, समावेशी विकास, निजी निवेश, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना।

11:00 बजे | लोकसभा की कार्यवाही शुरू

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करना शुरू किया।

यह बजट अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं लेकर आया है।

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