मुख्य बिंदु:
- धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त
- मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश को मंजूरी
- ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने का फैसला
1. मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश को मंजूरी: धामी कैबिनेट की बैठक में मलिन बस्तियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने अगले 3 साल के लिए मलिन बस्तियों को राहत देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस फैसले से इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।
2. पशुपालन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ: पशुपालन विभाग के तहत, पहाड़ी क्षेत्रों में ITBP के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़, मटन, चिकन और मछली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को 200 करोड़ रुपए तक का फायदा होने की संभावना है।
धामी कैबिनेट में लिए गए अन्य अहम फैसले:
- मानव वन्य जीव संघर्ष निधि:
मानव-वन्यजीव संघर्ष के तहत आर्थिक सहायता के साथ-साथ आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जाएगा। - सिविल न्यायालय विकास नगर:
सिविल न्यायालय विकास नगर के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन 30 साल के लिए मात्र एक रुपए की लीज पर दी जाएगी। - वित्त विभाग:
वित्त विभाग की नई नियमावली के तहत अब जीपीएफ में 5 लाख तक की राशि जमा की जा सकेगी। - कौशल विकास विभाग:
एक्सेलेंस सेंटर के तहत कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। - नागरिक उड्डयन:
हरिद्वार में हेलिपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि देने का फैसला लिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया गया है। - ऊर्जा विभाग:
विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है। - ग्राउंड वाटर पर टैक्स:
सरकार ने ग्राउंड वाटर के उपयोग पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। - मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना:
इस योजना को अगले 3 सालों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। - चिकित्सा शिक्षा विभाग:
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में नियमावली में संशोधन किए गए हैं। - खाद्य संस्करण एवं औषधि प्रशासन:
औषधि नियंत्रक के पद के सृजन को मंजूरी दी गई है। - लेखा परीक्षा सेवा नियमावली:
लेखा परीक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
धामी कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को बल मिलेगा।
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