देहरादून, 21 नवंबर: आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण की तैयारी को लेकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार, सचिवालय में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सचिव वित्त एवं निदेशक बजट श्री दिलीप जावलकर द्वारा किया गया।
बजट निर्माण प्रक्रिया हुई ऑनलाइन:
श्री जावलकर ने बताया कि इस वर्ष बजट निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है। नई बजट मांगों और अन्य आवश्यकताओं के लिए आईएफएमएस (IFMS) पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में मानव संसाधन के विवरण और जेंडर बजट की जानकारी के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है।
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प्रशासनिक विभागों को दिए निर्देश:
सचिव वित्त ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि पिछली प्रक्रियाओं में बजट मांगों को पोर्टल पर अपलोड करने में देरी और असमर्थता देखने को मिली थी। उन्होंने इस बार समयबद्ध तरीके से सभी बजट औचित्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु:
- ऑनलाइन बजट अपलोडिंग का डेमो: निदेशक कोषागार श्री दिनेश चंद्र लोहनी और डाटा सेंटर के अधिकारियों ने ऑनलाइन बजट अपलोड प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।
- मुख्य बिंदुओं पर चर्चा: सलाहकार बजट श्री एल.एन. पंत ने बजट निर्माण के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला।
- जेंडर बजट: भारत सरकार के जेंडर बजट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर श्री आतिफ ने जेंडर बजट का विवरण भरने के लिए प्रशिक्षण दिया।
- ई-ऑफिस पर शासनादेश अपलोडिंग: एनआईसी के अधिकारियों ने ई-ऑफिस पोर्टल पर शासनादेश अपलोड करने का प्रदर्शन किया।
उपस्थित अधिकारी:
कार्यक्रम में बजट अधिकारी श्री मनमोहन मैनाली, वरिष्ठ शोध अधिकारी श्री अमित वर्मा और बजट निदेशालय एवं सचिवालय के अनुभाग अधिकारी उपस्थित रहे।
नवाचार और समयबद्धता पर जोर:
यह कार्यक्रम प्रशासनिक विभागों को बजट निर्माण की प्रक्रिया में समय पर और सटीक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सचिव वित्त ने इसे प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन में नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
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